सीबीआई: भरोसे की एजेंसी या कठपुतली? सच सामने लाने में क्यों नाकाम?

सीबीआई की जांच पर सवाल: क्या राज्य पुलिस है बेहतर?

भारत की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), जिसे कभी देश का सबसे विश्वसनीय जांच तंत्र माना जाता था, आज कई हाई-प्रोफाइल मामलों में अपनी विश्वसनीयता खो रही है। सुशांत सिंह राजपूत, निठारी हत्याकांड, तलवार हत्याकांड जैसे कई चर्चित मामलों में सीबीआई की जांच न केवल असफल रही, बल्कि कई बार इसे अदालतों में भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आज जनता में यह धारणा बन रही है कि कई बार राज्य पुलिस की जांच सीबीआई से बेहतर साबित होती है। आइए, इस लेख में हम कुछ ऐसे प्रमुख मामलों पर नजर डालते हैं, जहां सीबीआई की जांच पर सवाल उठे और कुछ अन्य हाई-प्रोफाइल केसों का भी जिक्र करते हैं, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं।

1. सुशांत सिंह राजपूत मामला: साधारण आत्महत्या या कुछ और?

2. निठारी हत्याकांड: भयावह सच्चाई, लेकिन न्याय नहीं

2006 में नोएडा के निठारी गांव में हुए सीरियल किलिंग्स ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली पर बच्चों और युवतियों के अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप लगा। सीबीआई ने 2007 में जांच अपने हाथ में ली और 16 मामलों में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि, 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को 12 मामलों में बरी कर दिया, क्योंकि जांच में कई खामियां थीं। कोर्ट ने सीबीआई की जांच को “लापरवाही भरा” करार दिया और सबूतों के अभाव में दोनों को रिहा कर दिया। इस मामले में जनता का गुस्सा पुलिस और सीबीआई दोनों पर फूटा, क्योंकि पीड़ित परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला।

3. आरुषि तलवार हत्याकांड: उलझा हुआ रहस्य

2008 में नोएडा में 14 साल की आरुषि तलवार और उनके नौकर हेमराज की हत्या ने देश को स्तब्ध कर दिया। शुरुआत में नोएडा पुलिस ने जांच की, लेकिन बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने आरुषि के माता-पिता, डॉ. राजेश और नूपुर तलवार, को मुख्य आरोपी बनाया। 2013 में गाजियाबाद कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच को “अनुचित” और “सबूतों से छेड़छाड़” का आरोप लगाया। इस मामले में सीबीआई की थ्योरी और जांच की खामियां बार-बार चर्चा में रहीं, जिसने एजेंसी की साख को गहरा नुकसान पहुंचाया।

4. अन्य चर्चित मामले जहां सीबीआई नाकाम रही

सीबीआई की असफलताएं सिर्फ इन तीन मामलों तक सीमित नहीं हैं। कुछ अन्य हाई-प्रोफाइल केसों में भी एजेंसी को आलोचना का सामना करना पड़ा:

• 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला (2011): यह भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना गया, जिसमें सीबीआई ने कई बड़े नेताओं और उद्योगपतियों पर आरोप लगाए। हालांकि, 2017 में विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और सीबीआई की चार्जशीट को “अनुमान आधारित” करार दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी।
• बोफोर्स घोटाला (1980-90): इस रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई ने की, लेकिन 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच को “250 करोड़ रुपये की बर्बादी” बताया।
• जिया खान आत्महत्या मामला (2013): अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या की जांच सीबीआई ने की, लेकिन सात साल बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस मामले में अभिनेता सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, लेकिन सीबीआई सबूत जुटाने में नाकाम रही।
• नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामला (2013): तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन कई साल बाद भी मामला अनसुलझा रहा। इसने सीबीआई की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल उठाए।
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सीबीआई की असफलता के कारण

सीबीआई की नाकामी के पीछे कई कारण हैं:

• राजनीतिक दबाव: कई मामलों में सीबीआई पर सत्ताधारी दलों के दबाव की बात सामने आई है, जिसके कारण जांच प्रभावित होती है।
• सबूतों का अभाव: सीबीआई अक्सर जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन ठोस सबूत जुटाने में नाकाम रहती है।
• मीडिया ट्रायल: हाई-प्रोफाइल मामलों में मीडिया की अटकलबाजी जांच को प्रभावित करती है, जिससे सीबीआई का ध्यान भटकता है।
• अधूरी जांच: कई बार सीबीआई शुरुआती जांच को गहराई तक नहीं ले जाती, जिससे मामले अदालत में कमजोर पड़ जाते हैं।
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क्या राज्य पुलिस है बेहतर?

हाल के वर्षों में कई मामलों में राज्य पुलिस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस ने प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड (1996) में दोषी को सजा दिलाई, जबकि सीबीआई कई समान मामलों में नाकाम रही। इसी तरह, उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे जैसे अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की। हालांकि, राज्य पुलिस भी भ्रष्टाचार और दबाव से मुक्त नहीं है, लेकिन उनकी स्थानीय जानकारी और त्वरित कार्रवाई कई बार सीबीआई से बेहतर परिणाम देती है।

निष्कर्ष: सीबीआई को सुधार की जरूरत

सीबीआई को अपनी खोई साख वापस पाने के लिए जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और दक्षता लानी होगी। सुशांत सिंह, निठारी, तलवार जैसे मामलों ने न केवल पीड़ित परिवारों को निराश किया, बल्कि जनता का भरोसा भी तोड़ा। अगर सीबीआई को फिर से “देश की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी” बनना है, तो उसे अपनी कार्यशैली में बड़े बदलाव करने होंगे।